जिल्हा परिषद कर्मचारी १४ डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर
रत्नागिरी :जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटीकरण रद्द करा व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी 14 डिसेंबरपासून कर्मचारी बेमुदत संपावर निघाले आहेत. यामध्ये जिल्हापरिषदेचे सुमारे 5 हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. या बाबत शुक्रवारी (ता. ९) जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात 14 ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत बेमुदत संप आणि आक्रोश मोर्चाची तिव्रता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे लाभ निश्चित करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेंशन अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीला शासनाकडून 14 जून 2023 पर्यंत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा 2 महिने म्हणजेच 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होत. परंतु या बाबीला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला. या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. कंत्राटीकरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याची मागणी सातत्याने करीत असताना कंत्राटीकरणाचे धोरण सरकार अधिक गतिमान करीत आहे. नियमित आकृतीबंधातील व प्रकल्पातील एकूण 138 पदे कंत्राटी पध्दतीने 9 कंपन्यांमार्फत आऊटसोर्सिंगने भरण्याचा समाजविद्रोही निर्णय 6 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवक किंवा युवती, कंत्राटी कर्मचारी हे सामाजिक व आर्थिक शोषणाचे बळी ठरले आहेत. 62 हजार सरकारी शाळांची विक्री आणि 15 हजार शाळा बंद करण्याचे धोरण हे भांडवलदार व उद्योगपतींच्या घशात घालणारे आहे. त्यामुळे अशा समाजविघातक निर्णयाला सुशिक्षित बेरोजगार, कंत्राटी व नियमित कर्मचारी संघटना सामाजिक संघटना यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे.
18 मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी संपाबाबत जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजार यांना निवेदन दिले. या वेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सीनकर, सचिव प्रविण पिलणकर, कोषाध्यक्ष नागेश बेर्डे, उपाध्यक्ष हनुमंत शिवपुरे, संध्या खैरे, राम ठाकुर, संतोष गमरे, देविदास इंगळे आदी उपस्थित होते. या संपात जवळपास 5 हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.