आशा व गटप्रवर्तक महिला उद्यापासून बेमुदत संपावर
रत्नागिरी :आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा व त्यांचे वेतन मिळावे, जोपर्यंत शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत किमान वेतनासह दरमहा 25 हजार रुपये वेतन मिळावे, ऑनलाईन कामाची सक्ती बंद करा, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी महिलांनी 16 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा इशार्‍याचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे.
गेली अनेक वर्षे आशा स्वयंसेवक आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. वारंवार मोर्चा काढला जात आहे. मात्र त्यांना म्हणावे तसे यश येत नाही. आता पुन्हा त्यांनी मागण्यांसाठी एल्गार केला आहे. 16 ऑक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसे निवेदनही प्रशासनाला दिले आहे. आरोग्य अभियानांतर्गत दोन वर्षापूर्वी आशांना ऍनरॉईड मोबाईल देण्याचा निर्णय झालेला आहे. परंतु, अद्यापही आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ऍनरॉईड मोबाईल मिळालेला नाही. त्यामुळे पीएनजी ई कार्ड काढण्याचे काम आभा कार्ड काढणे, लाभार्थ्यांना डॉक्टरांच्याबरोबर ऑनलाईन संपर्क करुन देणे याशिवाय अनेक कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सक्तीने करावयास लावले जात आहे. आजही आशा व गटप्रवर्तक जमेल तसे ऑनलाईन पध्दतीने काम करीत आहेत. परंतु, ऑनलाईन काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा फक्त 100 रु. रिचार्ज भत्ता दिला जातो. संपूर्ण महिन्यामध्ये 100 रु. रिचार्जवर ऍनरॉईड मोबाईल सुरु राहील अशा कंपनीचे नाव सांगण्यास राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तयार नाही. परंतु, आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मात्र दरमहा 400 रु. चा. रिचार्ज मारल्याशिवाय ऑनलाईन काम करता येत नाही. म्हणजेच स्वत:चेच 300 रु. आशा महिलांना द्यावे लागत आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
ऑनलाईन काम केल्याचा पुरेसा मोबदला देण्याऐवजी एनआरएचएन महिलांच्याकडूनच सक्तीने रक्कम वसूल करीत आहे. यासाठी सर्वप्रथम ऍनरॉईड मोबाईल व रिचार्ज भत्ता दरमहा 400 रु. दिल्याशिवाय ऑनलाईन कोणतेही काम आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सांगण्याचा अधिकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानास नाही असे या निवेदनात म्हटले आहे.
आशा व गटपवर्तक महिलांना दरमहा 14706 रु. वेतन द्यावे. मागील 5 वर्षापासून भारत सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मोबदल्यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यासाठी 28 मे 2023 रोजी आयटक कामगार संघटनेच्यावतीने दिल्ली पार्लमेंटवर मोर्चा काढण्यात आलेला होता. त्यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी असे आश्वासन दिलेले होते की, आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात येईल. परंतु, प्रत्यक्षात अद्याप काहीही वाढदिलेली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यांमध्ये सरकारी अथवा खासगी दवाखान्यात काम करणार्‍या कामगारांच्यासाठी 14706/- रुपये इतके दरमहा किमान वेतन घोषित केलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची नैतिक जबाबदारी अशी आहे की, त्यांनी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 14706/- रु. इतके वेतन द्यावे, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर दिवाळीच्यापूर्वी भाऊबीज भेट मिळावी असेही निवेदनात म्हटले आहे.